punjab stubble burning: ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਅਗਸਤ: ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 23,500 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 5000 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਦਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 51,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਪਿਛਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ’ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਪੈਡੀ ਸਟਾਅਰ ਚੌਪਰ/ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਪਲੌਅ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵਰਗੀ ਲੋਂੜੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 285 ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰੀ ਪੈਮਾਨੇ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
