struggle against tampering : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਛੇੜਤਾੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਅਨਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਤੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿਨੰਤਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
